सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी सुरक्षा खत्म कर सकती है सरकार, यूजर्स की पोस्ट और कमेंट के लिए भी होगी जवाबदेही?

Delhi News: फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार इन कंपनियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी 'सेफ हार्बर' खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो यूजर्स की पोस्ट, वीडियो और कमेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा शुरू की है। सरकार मौजूदा कानूनी सुरक्षा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाकर इंटरनेट, टेलीकॉम और मैसेजिंग सेवाओं तक सीमित करने पर विचार कर रही है।

क्या है सेफ हार्बर सुरक्षा?

फिलहाल IT एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सेफ हार्बर का संरक्षण मिलता है। इसके तहत यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स को सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाता, बशर्ते वे कानून में तय शर्तों का पालन करें। इस सुरक्षा की वजह से मेटा, गूगल और X जैसी कंपनियां यूजर्स के बनाए कंटेंट के आधार पर अपना कारोबार चला पाती हैं। उन्हें हर पोस्ट, वीडियो और कमेंट की कानूनी जिम्मेदारी सीधे नहीं उठानी पड़ती।

एल्गोरिदम से कंटेंट की पहुंच तय करने पर भी सवाल

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के एक वर्ग का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब केवल जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं रह गए हैं। ये कंपनियां अपने एल्गोरिदम के जरिए तय करती हैं कि किस यूजर को कौन-सा कंटेंट दिखाया जाएगा और किस पोस्ट की पहुंच कितनी होगी। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर पोस्ट हटाते या उनकी पहुंच सीमित करते हैं। कई बार ये नियम भारतीय कानूनों से अलग हो सकते हैं। इसी आधार पर कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है।

इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के आरोप

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस को उन आरोपों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया था, जिनमें कहा गया था कि मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री यानी CSAM को बढ़ावा दिया गया। NHRC ने यह भी जांचने को कहा था कि क्या टेक कंपनी और संबंधित पक्षों ने POCSO एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन किया था। BBC की एक रिपोर्ट में भी मेटा के प्लेटफॉर्म पर यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए गए थे।

बदलाव लागू हुआ तो क्या होगा?

फिलहाल सरकार इस कानूनी सुरक्षा में बदलाव पर विचार कर रही है। यदि सोशल मीडिया कंपनियों को धारा 79 के तहत मिलने वाला संरक्षण हटाया जाता है, तो यूजर्स के कंटेंट को लेकर उनकी कानूनी जवाबदेही बढ़ सकती है। हालांकि, प्रस्तावित बदलाव का अंतिम स्वरूप और इसे लागू करने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।