MP सरकार किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और बाजार की बेहतर जानकारी देने पर काम कर रही है। कृषि उद्योगों में निवेश और रोजगार भी बढ़ाने की योजना है।
मध्य प्रदेश सरकार खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से तकनीक, नवाचार और निवेश पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करना भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के जरिए किसानों को नए अवसर देने की तैयारी है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के एक सत्र में मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य सरकार की कृषि प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक खेती के तरीके, उन्नत बीज, बेहतर उपकरण और फसल प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे पारंपरिक फसलों के अलावा बाजार की मांग के अनुसार दूसरी फसलें और कृषि गतिविधियां अपना सकें। जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
सरकार खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से अलग-अलग विभागों की मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इससे निवेश प्रक्रिया आसान हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
कृषि क्षेत्र में महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी सरकार का ध्यान है। मुख्यमंत्री ने खेती को तकनीक आधारित व्यवसाय और उद्यमिता के अवसर के रूप में विकसित करने की बात कही। किसानों को बेहतर बाजार मूल्य हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, निवेश और नवाचार के साथ किसान-केंद्रित योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है।
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