गृह मंत्रालय की समिति बनी, सिफारिशें आईं और 11 अक्टूबर को आदेश निकला। जंतर-मंतर का दर्जा खत्म होने की पूरी कहानी पढ़ें।
दिल्ली में धरने की जगह बदलने की कहानी गृह मंत्रालय की एक समिति से शुरू होती है। मंत्रालय ने मौजूदा तय स्थल की जगह नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार के लिए दूसरे उचित स्थान देखने को यह समिति बनाई थी।
समिति की सिफारिशों के बाद जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को इस पर स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया, जो 28 अप्रैल 2022 के पुराने ऑर्डर में आंशिक बदलाव करता है।
आदेश में रामलीला मैदान (मध्य दिल्ली), बुराड़ी मैदान (उत्तर दिल्ली) और CBD ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली) को नए स्थल बताया गया। इन पर प्रदर्शन की प्रक्रिया के लिए संशोधित SOP अलग से जारी होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदेश बीते महीनों के कई आंदोलनों के बाद आया। कहा गया है कि CJP और विपक्षी नेताओं के जंतर-मंतर पर जुटने के आह्वान के बाद सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए। यह सब चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच हुआ।
अब सबकी नजर संशोधित SOP पर है, जिससे नए स्थलों पर अनुमति, इंतजाम और नियम तय होंगे। जंतर-मंतर दशकों तक राजनीतिक दलों, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनसमूहों के आंदोलन का केंद्र रहा, इसलिए यह बदलाव दिल्ली में धरने की व्यवस्था को नया रूप देगा।
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