केरल हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में विरोध-प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी की। श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 छात्रों की परीक्षा राहत डिवीजन बेंच ने रद्द की।
केरल हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह के विरोध-प्रदर्शनों की जगह नहीं है और शिक्षण संस्थान पढ़ाई के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर निलंबन से लेकर निष्कासन तक की कार्रवाई हो सकती है। मामला कालडी की श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 निलंबित छात्रों से जुड़ा है। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया, जिसमें छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अब छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। SFI से जुड़े छात्रों का कहना है कि परीक्षा नहीं दे पाने से उनका सेमेस्टर प्रभावित होगा।
13 अगस्त को यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक के दौरान SFI से जुड़े छात्रों ने 18 मांगों के साथ प्रदर्शन किया था। इनमें कैंपस में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पानी की समस्या सुलझाना और शिक्षकों के रिक्त पद भरना शामिल था। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार का दृश्य था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे VC सीजा थॉमस का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार बताया। VC ने आरोप लगाया कि बैठक के बाद कैंपस से बाहर निकलते समय 18 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोका और धक्का दिया। उन्होंने बाल खींचने और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और चार SFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने 22 अगस्त को जांच कमेटी बनाने का फैसला किया था। 1 सितंबर को 16 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें MSW, MFA, MA, चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUGP) और PhD के छात्र शामिल हैं। निलंबन के साथ कैंपस में प्रवेश पर रोक भी लगाई गई। छात्रों को जांच कमेटी की ओर से तय तारीखों पर सुनवाई में आने की अनुमति थी।
छात्रों ने 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में निलंबन को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कैंपस से बाहर रहने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई और वे नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। छात्रों ने यह भी कहा कि अटेंडेंस कम होने के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कैंपस में प्रवेश रोकने का फैसला यूनिवर्सिटी ने किया था।
यूनिवर्सिटी ने अदालत में कहा कि छात्रों के पास परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी पात्रता नहीं है। निर्धारित शर्तों में न्यूनतम अटेंडेंस, इंटरनल परीक्षाओं में पास होना और तय समय पर रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक, छात्रों ने अटेंडेंस की कमी माफ कराने के लिए आवश्यक आवेदन और दस्तावेज नहीं दिए थे। संबंधित विभाग प्रमुख या सेंटर निदेशक की सिफारिश भी जरूरी थी।
30 अक्टूबर को हाई कोर्ट के सिंगल जज ने यूनिवर्सिटी को परीक्षा फीस स्वीकार करने और छात्रों को 4 नवंबर से होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने देने का निर्देश दिया था। यह आदेश मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन था। यूनिवर्सिटी ने आदेश को चुनौती दी और डिवीजन बेंच ने उसे रद्द कर दिया। इसके बाद 16 छात्रों को फिलहाल परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली।
डिवीजन बेंच के फैसले के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे चाहते हैं कि उन्हें परीक्षा देने का अवसर मिले, ताकि सेमेस्टर का नुकसान न हो। छात्रों ने शैक्षणिक भविष्य और कैंपस से बाहर रखे जाने के असर की बात कही है। वहीं यूनिवर्सिटी का पक्ष है कि परीक्षा की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हुईं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आगे की स्थिति सामने आएगी।
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