Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme को ₹1,856.67 करोड़ की मंजूरी मिली। CM मोहन यादव ने खेल उपकरण निर्माण और रोजगार बढ़ाने की पहल का स्वागत किया।
खेल उपकरणों के निर्माण और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग योजना को स्वीकृति दी। वर्ष 2026 से 2033-34 तक इस योजना पर 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि योजना से खेल सामग्री निर्माण, तकनीकी विकास और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर साझा संदेश में कहा कि इस पहल से खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। उन्होंने इस फैसले को खेलों के विकास और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने भारत को खेल उपकरण निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में इसे एक अहम कदम बताया और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
योजना में देश के भीतर खेल उपकरण निर्माण की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत भारतीय और वैश्विक कंपनियों को निर्धारित क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्पादन और कारोबार से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से कंपनियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद देने की योजना है। इससे घरेलू उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है।
खेल उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान दिया जाएगा। योजना में सामग्री विज्ञान, सुरक्षा उपकरणों और आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े शोध को प्रोत्साहित करने की बात है। स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को सहयोग देकर नए उत्पादों और बेहतर निर्माण प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारतीय कंपनियों की तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
छोटे और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए योजना में MSME और मौजूदा खेल उपकरण निर्माण क्लस्टरों को भी शामिल किया गया है। साझा सुविधाओं के विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने की व्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने और उसका नवीनीकरण कराने में भी कंपनियों को सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
खेल उपकरण उद्योग को प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना में उद्योग की जरूरतों के मुताबिक कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ काम किया जाएगा। भारतीय खेल उपकरणों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग, बाजार विकास और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे देश के निर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के अवसर मिल सकते हैं।
खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग योजना का लक्ष्य भारत को खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके लिए निवेश, आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता, कौशल और निर्यात को साथ लेकर चलने की योजना है। सरकार को उम्मीद है कि योजना से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। यह पहल मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के उद्देश्यों से जुड़ी है।
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