MP कैबिनेट ने 23,288 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी। धान पंजीयन की तारीख बढ़ी और 15 सैटेलाइट टाउन की योजना सामने आई।

मध्यप्रदेश सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी। किसानों को धान खरीदी के लिए पंजीकरण कराने का अतिरिक्त समय दिया गया है। बैठक में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियों और नीलगाय-हिरणों के सुरक्षित स्थानांतरण की जानकारी भी दी गई। अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।
कैबिनेट बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार, इस मंजूरी से प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में किसानों, ग्रामीणों और शहरी विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिल सकती है, जो पहले निर्धारित समय में पंजीयन नहीं करा पाए थे। धान बेचने के लिए पंजीयन आवश्यक है। इसलिए किसानों को नई समयसीमा का ध्यान रखते हुए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मध्यप्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। इसका मकसद बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और सुविधाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना का उल्लेख किया था। इन नए शहरी केंद्रों में आवास, सड़क, परिवहन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिससे लोगों को बड़े शहरों पर कम निर्भर रहना पड़े।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। सरकार ने बताया कि अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य है। योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां पात्र हितग्राहियों की आबादी भूमि पर 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।
किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरणों से होने वाले नुकसान को देखते हुए इन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मंत्री चेतन कश्यप के मुताबिक, बोमा पद्धति से करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों को स्थानांतरित किया गया है। इस पद्धति की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है। सरकार का प्रयास है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ किसानों को फसल नुकसान से राहत मिल सके।
15 नवंबर को जननायक बिरसा मुंडा की जयंती प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इसके लिए तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों के संबंध में 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई गई है। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा और जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी।
भोपाल में होने वाली भाजपा रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रैली में प्रदेशभर से आम लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और देश में बने सामान को प्राथमिकता देने की अपील की है।
मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष के तहत कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। सरकार इन क्षेत्रों की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देगी।
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