सात जिलों में 27 प्रोबेशनर पटवारियों की सेवाएं खत्म होने से शुरू हुआ विवाद अब सुलझा।
स्वामित्व योजना का काम पूरा कराने को लेकर कुछ दिनों से सरकार और पटवारियों में तनातनी चल रही थी। योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर सरकार ने कई जिलों में कार्रवाई की थी। 8 अक्टूबर की नईदुनिया रिपोर्ट के अनुसार सात जिलों में 27 प्रोबेशनर पटवारियों की सेवाएं समाप्त की गईं। अब शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद संघ ने 12 अक्टूबर से काम फिर शुरू करने का फैसला किया है।
कार्रवाई के विरोध में पटवारी संघ ने सामूहिक अवकाश पर जाने और सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का फैसला लिया। पटवारी अपनी मांगों के लिए छुट्टी पर थे, जिससे योजना में जमीनों के पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा था। उनकी मुख्य मांगें थीं कि पंजीयन विवादों में कानूनी सुरक्षा मिले, आंदोलन के दौरान की विभागीय कार्रवाई वापस हो और वेतन की समस्याएं सुलझें।
इसके बाद भी मामला न सुलझा तो संघ के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिले। 9 अक्टूबर की इस बैठक के बाद भी संघ ने कहा कि मांगें पूरी होने तक वह काम पर नहीं लौटेगा।
फिर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी और काम पर लौटने का रास्ता साफ हुआ। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार योजना में काम करने वाले पटवारियों को कानूनी संरक्षण के लिए जरूरी आदेश जारी होंगे। पटवारियों को डर था कि जमीन के रिकॉर्ड या पंजीयन के विवाद में उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
बैठक में 17 सितंबर के बाद पटवारियों पर हुई विभागीय कार्रवाई वापस लेने पर भी सहमति की बात सामने आई है। इन फैसलों को लागू करने के लिए सरकारी आदेश जरूरी है, इसलिए असल स्थिति आदेश आने के बाद ही साफ होगी।
वेतन विसंगति और आर्थिक मांगों पर भी बात हुई। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के मुताबिक सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। वेतन विसंगति पर आयोग बनने के बाद आगे विचार की बात कही गई है। साथ ही 27 अक्टूबर को पटवारियों के महासम्मेलन में आर्थिक मांगों पर घोषणा का आश्वासन भी मिला है। अब संघ की नजर सरकार के अगले कदम पर है।
स्वामित्व योजना के तहत गांवों में संपत्तियों का रिकॉर्ड बन रहा है और लोगों को संपत्ति के दस्तावेज मिल रहे हैं। प्रदेश में करीब 50 लाख संपत्तियों के पंजीयन का लक्ष्य है। पटवारियों की भूमिका अहम है, इसलिए उनके लौटने से प्रक्रिया दोबारा बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी बैठक की जानकारी साझा की। पटवारी संघ ने काम को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। अब 12 अक्टूबर से काम शुरू होने और सरकार के वादों पर अमल का इंतजार है।
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