मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती और रिक्त पदों का वास्तविक गणित क्या है? इस इनसाइड रिपोर्ट में जानिए 59 हजार प्रमोशन पदों, एससी-एसटी बैकलॉग और भर्ती नियमों का पूरा विश्लेषणात्मक सच।
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को लेकर जो मांगें लगातार उठ रही हैं, उनका यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाना एक पहलू है, लेकिन जब हम भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण के नियमों, विषयवार शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता और सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकारों का ऑडिट करते हैं, तो पता चलता है कि इन नियमों को नजरअंदाज करना सिस्टम के लिए घातक हो सकता है।
हमारी इनसाइड पड़ताल में शिक्षा विभाग की ओर से जो डेटा सामने रखा गया है, वह पूरी स्थिति को स्पष्ट करता है। विभाग का स्पष्ट तर्क है कि भर्ती केवल रिक्त पदों के अनुमान पर नहीं होती, बल्कि इसके लिए निर्धारित नियम, विषयवार आवश्यकता का कैलकुलेशन, आरक्षण रोस्टर और पहले से कार्यरत शिक्षकों के पदोन्नति (प्रमोशन) अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं ठोस तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले का सही गणित समझा जा सकता है।
इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया का एनालिसिस करें तो पांच प्रमुख तकनीकी अड़चनें सामने आती हैं। पहला, सीधी भर्ती के डेटा के अनुसार अधिकांश रिक्त पद गणित एवं विज्ञान के हैं, तो तकनीकी रूप से अन्य विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति असंभव है। दूसरा, SC/ST के पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण बैकलॉग पदों का बड़ा ग्राफ है, जिन्हें रोस्टर नियमों के तहत अन्य वर्गों को नहीं दिया जा सकता। तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा 59,000 प्रमोशन पदों का है, जिन्हें सीधी भर्ती में शामिल करना सेवारत शिक्षकों के अधिकारों का सीधा हनन होगा। चौथा, जो आंदोलनकारी चयन या प्रतीक्षा सूची में ही नहीं हैं, उनका दावा तकनीकी रूप से निराधार है। पांचवां, पिछले तीन वर्षों में नई योग्यता प्राप्त करने वाले फ्रेश टैलेंट को नजरअंदाज कर पुराने अचयनित लोगों को मौका देना सिस्टम के खिलाफ होगा।
विश्लेषण से यह बात पूरी तरह साबित होती है कि शिक्षक भर्ती का असली मुद्दा सिर्फ कुल रिक्त पदों की संख्या का भ्रम (इल्यूजन) नहीं है। यह समझना जरूरी है कि हर खाली पद सीधी भर्ती के पूल का हिस्सा नहीं होता। किसी भी पद का एलोकेशन उसका विषय, आरक्षण श्रेणी, भर्ती नियम और पदोन्नति व्यवस्था मिलकर तय करते हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, शिक्षक भर्ती के इस पूरे मामले को केवल रिक्तियों के कुल आंकड़े से आंकना आधी सच्चाई देखने जैसा होगा। एक तार्किक समाधान तभी निकाला जा सकता है जब विषयवार पदों के डेटा, SC/ST बैकलॉग, 59 हजार प्रमोशन पदों के समीकरण, चयन सूची की सत्यता और नए पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का एक साथ एनालिसिस किया जाए। अभ्यर्थियों की मांगों पर मानवीय पहलू जरूरी है, लेकिन अंतिम फैसला नियम, पात्रता, आरक्षण और सेवारत शिक्षकों के अधिकारों के संतुलन के आधार पर ही होना चाहिए।
